Union Budget 2023 In Hindi PDF Download Budget 2023 भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01-02-2023 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Union बजट 2023-24 पेश किया। संसद का बजट सत्र दो फेज में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय Budget 2023-24 का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक चलेगा। जबकि केंद्रीय Budget 2023-24 का दूसरा सत्र 13 मार्च से 6 अप्रैल 2021 तक चलेगा।
संसद के Budget सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्य सभा को संबोधित किया। fun-hindi.com के इसी पेज पर Budget 2023-24 का हिंदी में पूरा अपडेट दिया गया है।
नया tax slab क्या है?
इनकम tax slab को बदला गया है. नए tax प्रावधानों के तहत 0-3 लाख रुपये तक की इनकम तक कोई tax नहीं लगेगा. 3-6 लाख रुपए तक 5 फीसदी tax लगेगा. 6-9 लाख रुपए पर 7 फीसदी tax लगेगा और 9-12 लाख रुपए तक 12 फीसदी tax अब से लगेगा. नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर tax लगाया जाएगा. 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% tax कर लगेगा.
बजट 2023 हिंदी में (Budget 2023 PDF In Hindi)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपने कार्यकाल का पांचवां Budget पेश किया। सदन में पेपर लेस Budget पेश किया जाएगा। इससे पहले सीतारमण ने 2021 और 2022 में कागज रहित Budget पेश किया था, जो एक ऐतिहासिक कदम था। संसद में पेश किए जाने के बाद Budget 2023 दस्तावेज केंद्रीय Budget मोबाइल app पर भी उपलब्ध होगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला आम Budget 2023 बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। हालांकि इनकम tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। पिछले Budget में प्रौद्योगिकी विकास के लिए सीतारमण ने कहा था कि इस साल 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और 5G को 2023 में रोल out किया जाएगा। सीतारमण ने एक केंद्रीय रूप से विनियमित digital मुद्रा की भी घोषणा की थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया जाएगा।
2030 तक 280 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू वि-निर्माण की सुविधा के लिए, पॉली-सिलिकॉन से सौर पीवी तक पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त Budget आवंटन किया जाएगा।
बजट 2022-23 हिंदी पीडीएफ डाउनलोड | Budget 2022-23 Hindi PDF Download Link
बजट 2023-24 हिंदी पीडीएफ भाषण download link –
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केंद्रीय बजट 2022-23 इनकम टैक्स स्लैब (Union Budget 2022-23 Income Tax Slab)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा Budget पेश किया जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय Budget पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर श्रेणी के लिए कर स्लैब में किसी भी नए बदलाव की घोषणा नहीं की।
यह अत्यधिक उम्मीद थी वर्तमान आयकर व्यवस्था में कुछ वृद्धिशील परिवर्तन पेश किए जाएंगे, ले किन कोई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, सीता रमण ने यह भी घोषणा की कि करदाता अब 2 साल के भीतर आईटी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। किसी त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लि ए, कर-दाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से 2 साल के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 % कर लगेगा।
ऐसी संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता द्वारा payment किया जाने वाला कर लगेगा। सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अव सर प्रदान करने के लिए सहकारी समिति यों के लिए कर को घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों पर अधि-भार घटाकर 7% कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 7.3 % के संकुचन के बाद, मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2% के विस्तार का अनुमान है।
संसद का बजट सत्र 2023-23 लाइव अपडेट (Budget 2023 In Hindi Live Update )
सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल hall में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। पिछले साल July में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा। Budget सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय Budget पेश करेंगी। Budget सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है
और उसके बाद केंद्रीय Budget पर चर्चा होती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्य वाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे, वहीं वित्त मंत्री केंद्रीय Budget पर बहस का जवाब देंगी। बजट सत्र के दूस रे भाग के दौरान, सरकार के विधायी एजेंडे के अला वा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर च र्चा पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय Budget, एक धन विधेयक, सत्र के इस भाग के दौरान पारित किया जाता है।
बजट 2023: आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?
आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था का आधिकारिक रिपोर्ट card है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय Budget से एक दिन पहले पेश किया जाता है। दस्तावेज़ देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, इसकी संभावना ओं आदि के विवरण के साथ आता है। इसमें आवश्यक सु धारों के क्षेत्रीय अवलोकन भी शामिल हैं।
बजट 2023: प्रमुख बिंदु
निर्मला सीता रमण का भाषण 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि नव स्थापित बुनि यादी ढांचा वित्त सचिवालय अधिक निजी निवेश को आक र्षित करने में मदद करेगा।
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बजट 2023 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
व्यक्तिगत आयकर: निर्मला सीता रमण ने आयकर छूट की सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख करने की घोषणा करते हुए क हा कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने tax स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख करके इस शासन में कर संरचना को बद लने का भी प्रस्ताव दिया।
नई कर व्यवस्थाओं के तहत नए स्लैब
- ₹0-3 लाख : कुछ नहीं
- ₹3-6 लाख: 5%
- ₹6-9 लाख: 10%
- ₹9-12 लाख: 15%
- ₹12-15 लाख: 20%
- ₹15 लाख से अधिक: 30%
अप्रत्यक्ष कर: कुछ सिग रेट पर एन सी सी डी में 16 प्रतिशत की वृद्धि कच्चे तेल, ग्लिसरीन पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है। सोने और प्लेटिनम के साथ ताल मेल बिठाने के लिए चांदी की छड़ों पर आयात शुल्क बढ़ाएं। mobile फोन के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क कटौती को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। tv के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए tv पैनल के ओपन सेल पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 % किया गया
महिला सम्मान बचत पत्र : आजादी का अमृत महोत्सव (the Amrit Mahotsav of Independence) मनाने के लिए, एक बार की नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, March 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं के नाम पर 2 लाख ₹ तक जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। या आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 % की निश्चित ब्याज दर पर लड़कियों के लिए 2 साल की अवधि के लिए।
वरिष्ठ नागरिकों : वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख ₹ से बढ़ाकर 30 लाख ₹ की जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख ₹ से बढ़ाकर 9 लाख ₹ और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख ₹ से बढ़ाकर 15 लाख ₹ की जाएगी।
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स्वास्थ्य और शिक्षा : वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को – लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज (nursing colleges) स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में, केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहाय क कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यह जाग-रूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 – 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच, और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान क रेगा।
सहयोगी अनु-संधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सार्व-जनिक और निजी मेडिकल-कॉलेज संकाय और निजी क्षेत्र की आरएंडडी टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए चुनिंदा आई सी एम आर प्रयोग-शालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
नवीन शिक्षा-शास्त्र, पाठ्यचर्या संचालन, सतत व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से teachers के प्रशिक्षण की फिर से कल्पना की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जी वंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किय जाएगा।
पीएम आवास योजना : पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के परिव्यय को 66 % बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
गरीब कैदियों के लिए विधिक सहायता : गरीब व्यक्ति जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पूंजी निवेश : पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 % बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 % होगा। यह 2019-20 में परिव्यय का लगभग 3 गुना होगा।
प्रभावी पूंजीगत व्यय : केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश राज्यों को सहायत अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान द्वारा पूरक है। केंद्र के ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ का budget ₹13.7 लाख करोड़ है, जो जी डी पी का 4.5 % होगा।
राज्य सरकारों को समर्थन : सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाव देने और पूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ₹1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ राज्य सरकारों को 50 Year का ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष के लिए जारी रखेगी।
रेलवे : रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये क पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय 2013-14 में किए गए परिव्यय का लग-भग 9 गुना है।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी : क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड् डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रोम और एड वांस लैंडिंग ग्राउंड को पुन:र्जीवित किया जाएगा।
शहरी स्वच्छता : मैनहोल से मशीन – होल मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100 % यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिय जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र : शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता : स्थाय खाता संख्या (पैन) रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उप योग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजि टल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इस से व्यापार करने में आसानी होगी, और इसे एक कानूनी शासनादेश के माध्यम से सु गम बनाया जाएगा।
फिनटेक सेवाएं : अधिक फिन टेक नवीन सेवाओं को सक्षम करने के लिए, व्यक्तियों के लिए डिजि लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा। MSMEs, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एक इ काई DigiLocker की स्थापना की जाएगी। यह विभिन्न प्राधिक रणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश् यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से online स्टोर करने और साझा करने के लिए होगा।
5जी सेवाएं : इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला का एहसास ह सके।
भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन : केंद्र अगले 3 वर्षों में, सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा देगी। इसके लिए 10,000 जैव – इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट-नाशक निर्माण Network तैयार करेंगे।
वाहन प्रतिस्थापन : budget 2021 – 22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने केंद्र के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित की है। budget पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी।
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म : स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को यूनि फाइड स्किल India डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आगे बढ़ाया जाएगा:
- मांग-आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम बनाना
- MSMEs सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना
- उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना.
पर्यटन (Tourism) : एक एकीकृत और अभिनव दृष्टिकोण के साथ, कम से कम 50 गंतव्यों को चुनौती के माध्यम से चुना जाएगा। ‘देखो अपना देश’ (‘Dekho Apna Desh’) पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के कौशल और उद्यमिता विकास का तालमेल बिठाया जाएगा। इसे प्रधान मंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर घरेलू पर्यटन (Tourism) को प्राथमिकता देने के लिए मध्यम वर्ग की अपील के रूप में शुरू किया गया था।
डिजिटल भुगतान : डिजिटल (Digital) भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। Year 2022 में, वे लेनदेन में 76% और मूल्य में 91 % की वृद्धि दिखाते हैं। इस Digital सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता 2023 – 24 में जारी रहेगी। राज्यों का राज-कोषीय घाटा राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 % के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5 % बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा।
FAQ:
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है?
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म : बजट 2023 के अनुसार स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को यूनि फाइड स्किल India डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आगे बढ़ाया जाएगा:
1. मांग-आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम बनाना
2. MSMEs सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना
3. उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना.