नमस्कार दोस्तों आज इस लेख में हम आपको Uniform Civil Code ओर Uniform Civil Code Kya hota hai के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वर्तमान समय में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है शायद आपने इस शब्द को पहली बार सुना हो तो हम आपको बता दें।
UCC एक कानून एक देश की अवधारणा पर काम करता है यदि आप जानना चाहते हैं कि UCC आखिर है क्या और क्यों हमारे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है ।पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर काफी बहस चलती ही रहती है।
परंतु आज तक इस पर कोई नतीजा नहीं आया है तो आपने सही सुना होगा क्योंकि यूपीसी पिछले 73 सालों से हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं की Uniform Civil Code क्या है परंतु आज तक इस पर कोई भी सरकार फैसला नहीं ले पाई है।
तो आइए इस लेख में हम आज आपको यूसीसी क्या है और विशेषज्ञ द्वारा इसे क्यों जरूरी बताया जाता है इसके लागू हो जाने पर हमारे देश को क्या-क्या फायदे होंगे।
इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे यदि आप यूसीसी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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Uniform Civil Code क्या है? ( what is Uniform Civil Code)
UCC का अर्थ है समान नागरिक संहिता जो कि पूरे देश के लिए एक कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक संप्रदायों अधिकारों व उनके व्यक्तित्व मामलों को जैसे विवाह विरासत व संपत्ति और गोद लेने जैसे अन्य सभी मामलों में यह लागू होगा।
परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे सभी धर्म पर आधारित मौजूद व्यक्तिगत कानून इस कानून तकनीक से भंग हो जाएंगे।
UCC का अर्थ है कि इसमें सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे यदि सामान्य सी भाषा में इसका अर्थ समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यूपीसी एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे।
Uniform Civil Code में शामिल विषय
1 व्यक्तिगत स्तर
2 विवाह
3 संपत्ति का अधिकार
भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार (According to Indian Constitution Act)
● भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्म व संप्रदाय जैसे हिंदू ,मुस्लिम, सिख, ईसाई ,बौद्ध आदि को मानने वाले अपने अपने धर्म के संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है भारत में दो प्रकार के पर्सनल लोन है।
● पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो हिंदू जैन सिख आदि संप्रदा पर लागू होता है।
● दूसरा एक्ट मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जो मुस्लिमों के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों पर लागू किया जाता है जिसे संविधान के कानून के तहत बनाया गया है।
● यदि भारत में Uniform Civil Code नियम लागू हो जाएगा तो यह नियम हिंदू मैरिज एक्ट और मुसलमान पर्सनल लॉ के लिए भी एक समान रहेगा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के Personal law पर कोई भी असर नहीं होगा बस भारत में समान नागरिक संहिता का कानून स्थापित हो जाएगा।
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भारतीय संविधान की अधिनियम 44 के भाग 4 के अनुसार
भारतीय संविधान के अधिनियम 44 के भाग 4 में एक समान एक नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता देने का प्रावधान करेगा।
इस अधिनियम संविधान का उद्देश्य ही है कि गरीब समूह के लोगों से भेदभाव तथा अन्य सांस्कृतिक समूह के भी भेदभाव खत्म कर आपस में तालमेल बैठाया जा सके।
जिस समय भारत की पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून व्यवस्था को बनाया जाए
यदि भारत में इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया तो संविधान में वर्णित अधिनियम 44 के भाग 4 का कोई मूल्य नहीं रहेगा इसीलिए सर्वसम्मति से जल्द से जल्द हमारे देश में इस नियम को लागू किया जाना चाहिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लागू किया गया है ।
वर्तमान समय में यह अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में चर्चा की गई है। परंतु अभी तक इस पर कोई नतीजा नहीं हो सका है हमारे देश में सिर्फ एक गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है।
गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगाल सरकार के समय से ही लागू किया गया है 1961 में जब गोवा की सरकार बनी थी वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार ही बनाई गई थी।
तब से लेकर अभी तक गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां की कानून व्यवस्था भी काफी अच्छी है जिससे लोगों को काम करने में सरलता और स्पष्टता का अनुभव होता है।
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Uniform Civil Code किन-किन देशों में लागू है ।
भारतीय संविधान के अधिनियम के अनुसार एक समान नागरिक संहिता का पालन अनेकों देश में होता है इन देशों में बांग्लादेश ,मलेशिया, पाकिस्तान ,तुर्की इंडोनेशिया, सूडान ,अमेरिका मित्र अन्य सभी देश शामिल है।
इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया गया है चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो केवल हमारे भारत में ही यूसीसी नियम लागू नहीं हुआ है कई देश ऐसे हैं जिसमें इस व्यवस्था का पालन कई वर्षों से चला आ रहा है।
Uniform Civil Code की उत्पत्ति कैसे हुई ।
यदि बात करें हम यूसीसी कोर्ट की यह का शब्द कहां से आया था तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का शासन था।
उसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया था। द ब्रिटिश सरकार ने अपराध अनुबंध और सबूतों से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था इस प्रस्ताव में भारत की संहिता करण की एकरूपता पर जोर दिया गया था।
इस प्रस्ताव में यह दर्शाया गया था कि हिंदू और मुसलमानों को कानून व्यवस्था से बाहर रखा जाए। परंतु वर्ष 1941 में हिंदू कानूनों को संहिता बाध्य किया गया वर्ष 1941 में हिंदू कानून के लिए vnrav कि समिति का गठन किया गया था।
Uniform Civil Code क्यों जरूरी है ।
आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में यूनिफार्म कोड क्यों जरूरी है आपको इस बात की जानकारी तो होगी कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम कानून कायदे हैं यहां सभी धर्म के लोगों के लिए शादी और तलाक के लिए अलग-अलग पर्सनल लो बनाए गए हैं।
इस प्रकार के नियमों और कानून व्यवस्था से भारत की कानूर प्रणाली को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
यदि हमारे देश में Uniform Civil Code कोड लागू हो जाता है तो हमारे देश की न्यायपालिका में जो कई समय से लंबित केस पड़े हुए हैं उन पर आसानी से फैसला किया जा सकेगा और हमारी न्यायपालिका पर जो बहुत पड़ रहा है।
उसे भी काफी कम किया जा सकेगा कानून में काम करने वाले लोगों को भी सरलता और स्पष्टता का अनुभव मिलेगा जिससे कि काम करने में उन्हें बहुत ही आसानी होगी।
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Uniform Civil Code के फायदे ।
भारत में यदि इस नियम को लागू किया जाता है तो इससे अनेक फायदे होंगे जिसे हम नीचे बताने जा रहे हैं यदि आप फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे तार से पढ़ें।
● इस नियम के लागू होते ही भारत में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक समानता का अधिकार मिलेगा।
● UCC नियम के लागू होने से भारत की सभी महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार होगा।
● UCC नियम लागू होने के बाद मुस्लिम समाज की बेटियों की शादी 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती है इस नियम से कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सकेगा।
● UCC के लागू हो जाने के बाद महिलाओं को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार और साथी गोद लेने जैसे कानूनों पर भी अधिकार मिलेगा।
● कानून व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को काम करने की स्थिति में सरलता और स्पष्टता का अनुभव होगा।
● UCC लागू होने के बाद लिंग समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।
Uniform Civil Code लागू जाने के बाद महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार
हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है यदि Uniform Civil Code लागू हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं की स्थिति में होगा।
क्योंकि इस नियम के लागू हो जाने के बाद महिलाओं को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार और गोद लेने जैसे कई ऐसे नियम हैं जिन पर उन्हें समानता का अधिकार मिल जाएगा जिससे कि उनकी स्थिति काफी अच्छी हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट में किसने की याचिका
वर्तमान समय में एक्टिविटी अश्विनी उपाध्याय ने Uniform Civil Code को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उनके अनुसार हमारे देश में एक संविधान चलना चाहिए।
जिससे सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की जा सके जब हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है तो फिर क्यों धार्मिक आधारों पर उसमें का अलग-अलग कानून व्यवस्थाएं बनाई गई है इसलिए जल्द से जल्द हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए।
Conclusion
दोस्तों इस लेख में हमने आपको Uniform Civil Code Kya hai in hindi के बारे में बताया है वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर चर्चा का विषय बन गया है सभी लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं की सिविल कोड होता क्या है.
यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो यहां की नागरिकता को क्या फायदा मिलेगा हमने आज के इस लेख में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी सभी जानकारी को इस लेख में साझा किया है आशा करते हैं दोस्तों आपको ऐसा भी जानकारी अच्छी लगी होगी धन्यवाद।
यह जानकारी और पोस्ट आपको कैसी लगी ?
मुझे आशा है की आपको हमारा यह लेख Uniform Civil Code Kya hai जरुर पसंद आया होगा। इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए तो इसके लिए आप नीच comment box में लिख सकते हैं।
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